जम्मू-कश्मीर में 2012 से 2016 के बीच 2 लाख फर्जी लाइसेंस बंटे; 2018 से 2020 के बीच देश के 81% लाइसेंस यहीं जारी हुए

जम्मू और कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चलाकर CBI ने शनिवार को 40 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जांच एजेंसी ने 2 सीनियर IAS अधिकारियों को भी जांच के दायरे में लिया है। इसमें शाहिद इकबाल चौधरी और नीरज कुमार शामिल हैं। दोनों पर 2 लाख फर्जी गन लाइसेंस जारी करने के मामले में शामिल होने का आरोप है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर गन लाइसेंस जारी करने के मामले में देश में टॉप पर है। यहां 2018 से 2020 तक सबसे ज्यादा हथियार लाइसेंस जारी किए गए। इन दो सालों में देशभर में 22,805 लाइसेंस जारी किए, इनमें से 18,000 अकेल जम्मू-कश्मीर में जारी हुए। यानी देश के 81% लाइसेंस यहां बांटे गए। बताया जा रहा है कि ये अब भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा गन रैकेट है।

22 जिलों के कलेक्टर और मजिस्ट्रेट शामिल
CBI सर्च ऑपरेशन 4 साल के अंदर बड़ी तादाद में फर्जी लाइसेंस जारी करने के मामले में चलाया। जम्मू और कश्मीर के 22 जिलों में कलेक्टर और मजिस्ट्रेट की मिलीभगत से लाखों फर्जी हथियार लाइसेंस जारी करने का आरोप है। लाइसेंस जारी करने के एवज में पैसों का लेनदेन भी किया गया है।

छापेमारी के दौरान IAS अधिकारी के घर दाखिल होती CBI की टीम।

IAS शाहिद चौधरी से पूछताछ करेगी CBI
CBI के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि छापेमारी में जरूरी दस्तावेज हाथ लगे हैं। इनके जरिए एजेंसी को जांच आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। IAS शाहिद चौधरी को समन जारी कर श्रीनगर के CBI ऑफिस बुलाया जाएगा। चौधरी 2009 बैच के IAS अधिकारी हैं और फिलहाल जम्मू और कश्मीर के जनजातीय मामलों के विभाग के प्रशासनिक सचिव के पद पर तैनात हैं। वे मिशन यूथ के CEO भी हैं।

इससे पहले चौधरी श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रह चुके हैं। चौधरी कठुआ, राजौरी, उधमपुर और रियासी जिले के डिप्टी कमिश्नकर भी रह चुके हैं। आरोप है कि इन सभी पदों पर रहते हुए चौधरी ने हजारों गन लाइसेंस दूसरे राज्यों के लोगों को फर्जी नाम से जारी कर दिए।

20 गन हाउस पर भी छापा
श्रीनगर के अलावा CBI ने अनंतनाग, बारामुला, जम्मू, उधमपुर, राजौरी और दिल्ली में भी छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान कई सीनियर अधिकारियों के पुराने और वर्तमान घरों की तलाशी भी ली गई। CBI के प्रवक्ता ने बताया कि 20 गन हाउस में भी छापा मारा गया है। इस मामले में अब 8 पूर्व डिप्टी कमिश्नर से पूछताछ की जा रही है।

पहले भी मारे गए इस मामले में छापे
CBI ने 2020 में 2 IAS अधिकारी राजीव रंजन और इतरात हुसैन रफीकी को गिरफ्तार किया था। दोनों ने कुपवाड़ा जिले में डिप्टी कमिश्नर रहते हुए कई फर्जी गन लाइसेंस जारी किए थे। इससे पहले CBI ने दिसंबर 2019 में श्रीनगर, जम्मू, गुरुग्राम और नोएडा की एक दर्जन जगहों पर छापेमारी की थी। इस दौरान कुपवाड़ा, बारामूला, उधमपुर, किश्तवाड़, शोपियां, राजौरी, डोडा और पुलवामा के जिला कलेक्टरों और मजिस्ट्रेटों के घर की भी तलाशी ली गई थी। कश्मीर के कई अधिकारियों पर लंबे समय से गन लाइसेंस जारी करने के बदले रिश्वत लेने के आरोप लगते रहे हैं।

राज्यपाल वोहरा ने CBI के हवाले किया था केस
राजस्थान सरकार की एंटी टेररिज्म स्क्वाड (ATS) ने 2017 में ऐसे ही एक गन रैकेट का खुलासा किया था। उस समय 50 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। उस समय जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने केस CBI के हवाले कर दिया था। फरवरी 2020 में CBI ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। उस पर कई लोगों के साथ बड़े-बड़े फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने के आरोप लगे थे। कई सरकारी अधिकारियों के नाम भी लिस्ट में सामने आए थे।